भिसा भाग २
त्यसैले मैले भाग १ का केही प्रश्नहरूको खोजी र जानकारी लिने निर्णय गरेँ, र मैले यो कसरी गरेँ भन्ने यहाँ छ।
मैले राहदानी शक्तिसम्बन्धी निम्न निःशुल्क उपलब्ध तथ्याङ्क निकालेँ: Henley Passport Index (HPI, जुन २०२६) र Arton Passport Index भिसा म्याट्रिक्स (जनवरी २०२५)। मैले HPI लाई आफ्नो मुख्य परिणाम-सूचक र Arton लाई संवेदनशीलता जाँचका रूपमा प्रयोग गरेँ — समान तर समानान्तर परिणाममा मापन गर्दा नतिजा सामान्यतया उस्तै रहन्छ कि भन्ने हेर्न।
त्यसपछि प्रत्येक मुलुकको शासन प्रणालीको प्रकृति बुझ्न मैले Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy Index को तथ्याङ्क डाउनलोड गरेँ। विकास सूचकका लागि मैले United Nations Development Programme (UNDP) को Human Development Index (HDI, २०२५) र World Bank को GDP per capita (२०२४) प्राप्त गरेँ।
शिक्षा सूचकका लागि मैले UNESCO Institute for Statistics (UIS) को वयस्क साक्षरता, सरकारी खर्चको प्रतिशतका रूपमा शिक्षा खर्च, र कार्यात्मक साक्षरता/अङ्कगणितीय दक्षतासम्बन्धी तथ्याङ्क प्रयोग गरेँ।
मैले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म Lowy Institute बाट कूटनीतिसम्बन्धी तथ्याङ्क (जम्मा ६५ मुलुकका लागि मात्र) पनि निकालेँ, र Uppsala Conflict Data Program (UCDP) को एकपक्षीय हिंसा तथ्याङ्क (v26.1) बाट द्वन्द्व र हिंसासम्बन्धी तथ्याङ्क लिएँ, जसले सरकार र सशस्त्र समूहहरूद्वारा भएका नागरिक हत्याहरू (१९८९–२०२५) अभिलेख गर्छ।
त्यसपछि मैले तथ्याङ्कलाई सफा गर्न, तालिकाकृत गर्न, व्यवस्थित गर्न र प्रशोधन गर्न Claude को शक्तिशाली Opus 4.8 मोडेल प्रयोग गरेँ, र Claude कै आन्तरिक Python क्षमतामार्फत मेरा विभिन्न प्रश्नहरू (औपचारिक परिकल्पनाका रूपमा व्यवस्थित) परीक्षण गरेँ। यस क्रममा, मैले आफूले हातैले निकालेका तथ्याङ्कहरू अपलोड गर्न यसको "Project" सुविधा प्रयोग गरेँ, र आलोचनात्मक चिन्तनलाई जोड दिन, मैले (मानिस भएकाले) गर्न सक्ने अनुमानहरूलाई चुनौती दिन, र हरेक प्रतिक्रियामा आफ्नो विश्वासको मात्रा मूल्याङ्कन गर्न Claude लाई सेटिङमा मानकीकृत निर्देशनहरू दिएँ, ताकि म आफैँले हातैले सुरक्षा र शुद्धता जाँचको भूमिका निर्वाह गर्न सकूँ।
मैले Claude ले तयार गरेका ठ्याक्कै निर्देशन र प्रम्प्टहरू, अन्तिम परिष्कृत स्प्रेडसिट र अन्तिम प्रशोधित प्रतिवेदन यस ब्लगको अन्त्यमा "परिशिष्ट"मा राखेको छु, ताकि आफैँ प्रयास गर्न चाहने जो कोहीले यो प्रक्रिया दोहोर्याउन सकून्। र म रचनात्मक प्रतिक्रिया तथा सुधारलाई स्वागत गर्छु, बशर्ते मानिसहरूले त्यसको तर्क प्रस्ट पारून् र मलाई ठीक तरिका देखाऊन्। तर सशङ्कित भएर पढ्नुहोला — त्यो स्वस्थ र पूर्णतया उचित मानसिक अवस्था हो। यसलाई यथार्थ नठान्नुहोला; तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्ने बुझ्ने प्रयासका रूपमा मात्र लिनुहोला।
तथ्याङ्कलाई दृश्यमा उतार्दा…
यदि तपाईं $5,000 भन्दा कम GDP per capita भएको मुलुकका हुनुहुन्छ भने, कम्तीमा ५० मुलुकमा भिसारहित यात्रा गर्न पाउने सम्भावना झन्डै दुई-तिहाइ (६७%) रहेछ — मैले सोचेजति खराब होइन। तर मापदण्डलाई Henley को मध्यमान अङ्क ८२ (कम्तीमा ८२ गन्तव्यमा भिसारहित पहुँच) सम्म बढाउँदा यो सम्भावना घटेर झन्डै ८% मा झर्छ (चित्र १)। र यदि तपाईंको मुलुक न्यून आय भएको हो — GDP per capita $1,146 भन्दा कम — भने ८२ सम्म पुग्ने सम्भावना व्यावहारिक रूपमा शून्य: तथ्याङ्कमा एउटै पनि न्यून-आय मुलुकले मध्यमान नाघ्दैन। त्यसैले यदि तपाईं ट्राभल भ्लगर बन्ने सपना देख्नुहुन्छ र मलावी (राहदानी: ~७० गन्तव्य) वा नेपाल (~३५) मा बस्नुहुन्छ भने, गणित निर्मम छ — वास्तविक पहुँच छ, तर विश्वव्यापी गतिशीलताको माथिल्लो आधा भागमा कहिल्यै होइन। तपाईंको विकल्प भनेको सबै थोक छाडेर, बलियो राहदानी भएको मुलुकमा बसाइँ सर्ने, वर्षौँसम्म त्यसको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने र अन्ततः नागरिकता लिने हो। तर त्यतिबेलासम्म भ्लगिङको सपना सायद किनारा लागिसकेको हुन्छ। त्यो घर्षण र सङ्घर्षको कल्पना गर्नुहोस्।
चित्र १, आय वर्ग अनुसार बलियो राहदानीको सम्भावना, दुई थ्रेसहोल्डमा। गाढा बारहरू (मध्यमानभन्दा माथि) ले माथिल्लो आधा गतिशीलताका लागि आय झन्डै अनिवार्य सर्त रहेको देखाउँछन्। P = सम्भावना (प्रोब्याबिलिटी)। Henley = Henley passport index। GDP = ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट।
एउटा प्रमुख प्रतिवाद के हो भने, यदि यात्रा, सीमा र आप्रवासनका बन्देजहरू हटाइए भने मानिसहरू असमान रूपमा आर्थिक रूपले सम्पन्न ठाउँहरूमा "घुइँचो" लगाउनेछन् र अन्ततः तिनको सामाजिक संरचनालाई क्षति पुर्याउनेछन्। यो सुन्दा सही लाग्छ, तर यसमा ऐतिहासिक र मानवशास्त्रीय सन्दर्भको अभाव छ। अधिकांश मानिस वास्तवमा कहाँतिर गइरहेका छन्, र ती गन्तव्यसँग उनीहरूको ऐतिहासिक सम्बन्ध कस्तो छ? प्रवृत्ति कस्तो छ — ऐतिहासिक उपनिवेशक मुलुकका मानिसहरू पहिले उपनिवेश बनाइएका मुलुकतर्फ जाँदै छन्, कि उल्टो?
मैले १५९ मुलुकको तथ्याङ्कलाई चार प्रमुख वर्गमा विभाजन गरेँ।
- प्रमुख उपनिवेशक — १० मुलुक — बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, जर्मनी, इटाली, रुस र जापान
- गौण उपनिवेशक — सीमित दायरा वा अवधिमा उपनिवेश राखेका ५ मुलुक — डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, अस्ट्रेलिया र अमेरिका
- कहिल्यै उपनिवेश नबनेका — उपनिवेशकालभरि सार्वभौमिकता कायम राखेका — ७ मुलुक — थाइल्यान्ड, इरान, चीन, नेपाल, भुटान, इथियोपिया र लाइबेरिया।
- उपनिवेशित — प्रमुख वा गौण उपनिवेशकहरूद्वारा उपनिवेश बनाइएका — बाँकी सबै १३७ मुलुक
चित्र २, आय वर्ग अनुसार उपनिवेश स्थिति (सङ्ख्या र पङ्क्ति %)। उच्च-आय तहमा उपनिवेशकहरूको पूर्ण केन्द्रीकरण नै यस तथ्याङ्कमा उपनिवेश स्थिति र सम्पत्ति किन छुट्ट्याउन सकिँदैन भन्ने सबैभन्दा प्रस्ट उदाहरण हो।
तथ्याङ्क (चित्र २) ले देखाउँछ कि सबै १० प्रमुख उपनिवेशक र सबै ५ गौण उपनिवेशक GDP per capita का आधारमा उच्च-आय वर्गमा पर्छन्। पहिले उपनिवेश बनाइएका केही मुलुक गरिबीबाट उठे — १३७ मध्ये ४१ अहिले उच्च-आय छन् — तर त्यो सबै उपनिवेशित मुलुकको झन्डै ३०% मात्र हो। औसत GDP per capita प्रमुख र गौण उपनिवेशकका लागि झन्डै $58,000, उपनिवेशित मुलुकका लागि $15,511 (मध्यमानभन्दा तल झुकेको, किनभने अधिकांश उपनिवेशित मुलुक गरिब नै छन्), र कहिल्यै उपनिवेश नबनेका मुलुकका लागि त्योभन्दा पनि न्यून, $4,879 (यस्तै झुकावसहित, किनभने यस समूहका अधिकांश पनि गरिब छन्) देखियो। यसले एक स्पष्ट तथ्यलाई झल्काउँछ — उपनिवेशकहरू उपनिवेशको लुटबाट ऐतिहासिक रूपमा धनी बने — सधैँ कुनै अर्को समूहको खर्चमा।
अब चित्र ३ हेरौँ। औसतमा, प्रमुख र गौण उपनिवेशक मुलुकहरूको राहदानी सबैभन्दा बलियो छ, जुन उपनिवेशित र कहिल्यै उपनिवेश नबनेका समूहभन्दा निकै अगाडि छ। कहिल्यै उपनिवेश नबनेका मुलुकहरूमध्ये एक मात्र वास्तविक अपवाद थाइल्यान्ड (Henley ७७) हो। यो आंशिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ: उपनिवेशित मुलुकहरूले उपनिवेशका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप स्रोतको दोहन, राजनीतिक अस्थिरता र क्षेत्रीय द्वन्द्व भोगे, जसले अधिकांश किन गरिब नै छन् भन्ने व्याख्या गर्न मद्दत गर्छ। पहिलो नजरमा, कहिल्यै उपनिवेश नबनेका मुलुकहरू उपनिवेश परिकल्पनाका लागि समस्याजस्ता देखिन्छन् — उनीहरू कहिल्यै उपनिवेश बनेनन्, तैपनि उनीहरूको राहदानी सबैभन्दा कमजोर छ। तर यो वास्तवमा सम्पत्तिको कन्फाउन्डिङको असर हो: यी ७ मध्ये ६ मुलुक तथ्याङ्ककै सबैभन्दा गरिबमध्ये पर्छन्, र राहदानी शक्ति सम्पत्तिसँगै चल्छ। त्यसबाहेक, अत्यधिक रूपमा उपनिवेश बनाइएको संसारमा, यी "कहिल्यै उपनिवेश नबनेका" मुलुकहरू उपनिवेशको समुद्रबीचका टापुजस्ता थिए र उनीहरूले व्यापार तथा सीमामा यस्तो किसिमले सम्झौता गर्नुपरेको हुन सक्छ, जसले आजसम्म उनीहरूलाई हानि पुर्याइरहेको छ।
चित्र ३, उपनिवेश वर्गीकरण अनुसार औसत राहदानी शक्ति। ध्यान दिनुहोस्, 'कहिल्यै उपनिवेश नबनेका' सबैभन्दा तल छन्, जसले सम्पत्तिसँगको कन्फाउन्डिङलाई सङ्केत गर्छ।
सुरुदेखि नै अपेक्षित र तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरेको एउटा कुरा के हो भने, कुनै मुलुकको GDP per capita (र Human Development Index वा HDI जस्ता सहसम्बद्ध चरहरूसहित) ले Henley राहदानी शक्तिसँग अत्यन्तै बलियो सहसम्बन्ध राख्छ (चित्र ४ र ५)। GDP per capita र HDI ले आफैँ कुनै मुलुकको राहदानी श्रेणी भविष्यवाणी गर्न सक्थे। यो दह्रो थियो: मैले Arton Passport Index प्रयोग गर्दा पनि यो कायमै रह्यो (परिशिष्ट हेर्नुहोस्)। चार्टको माथिल्लो दायाँ कुनामा उपनिवेशक मुलुकहरू कसरी झुम्मिएका छन्, र अधिकांश बिन्दुहरू कसरी थोप्ले फिट लाइनको नजिक पर्छन् भन्ने तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ — जुन बलियो सहसम्बन्धको सङ्केत हो। यो बुझ्न खासै मेहनत पर्दैन, तर मलाई लाग्छ तथ्याङ्क हेर्दा अनुमानले मात्र दिनेभन्दा प्रस्ट चित्र देखिन्छ।
चित्र ४, राहदानी शक्तिविरुद्ध GDP per capita। रङले उपनिवेश स्थिति जनाउँछ; थोप्ले रेखा फिट हो।
चित्र ५, राहदानी शक्तिविरुद्ध Human Development Index (HDI)। रङले उपनिवेश स्थिति जनाउँछ; थोप्ले रेखा फिट हो।
मैले राहदानी शक्ति र शिक्षा तथा हिंसा दुवैबीच यस्तै सहसम्बन्ध पाएँ, जसको विस्तृत विवरण परिशिष्टमा छ। यो अनौठो होइन: गरिब मुलुकहरूमा प्रायः शिक्षा सूचक न्यून र हिंसाको दर उच्च हुने गर्छ, र यी दुवै कमजोर राहदानीसँगै चल्छन्। मैले यो पनि पाएँ कि कुनै मुलुक जति बढी लोकतान्त्रिक (EIU Democracy Index अनुसार), त्यसको राहदानी त्यति बलियो हुन्छ (चित्र ६)। यो उचित नै छ, किनभने धनी मुलुकहरूमा प्रायः राम्रा विकास र शिक्षा सूचक, स्वतन्त्र प्रेस र बलियो लोकतन्त्र हुन्छ। अपवादहरू पनि थिए — बलियो राहदानी भएका धनी अधिनायकवादी राज्यहरू — तर तथ्याङ्क लोकतन्त्रतर्फ नै झुक्यो। म यसलाई अति-व्याख्या नगर्न सचेत गराउँथेँ: राहदानी शक्ति सम्पत्तिसँग सहसम्बद्ध छ, र लोकतन्त्र सम्पत्तिसँगै आउँछ, त्यसैले लोकतन्त्र आफैँले राहदानी बलियो बनाउँछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। विडम्बना, अधिकांश प्रमुख र गौण उपनिवेशकहरूको लोकतन्त्र उनीहरूले उपनिवेश बनाएका मुलुकहरूको भन्दा बलियो थियो।
चित्र ६, राहदानी शक्तिविरुद्ध Democracy index, उपनिवेश स्थिति अनुसार रङ दिइएको।
एउटा अचम्मको निष्कर्ष के थियो भने, कुल सरकारी खर्चको अंशका रूपमा शिक्षा खर्चले सम्पत्तिसँग, र त्यसैले राहदानी शक्तिसँग, नकारात्मक सहसम्बन्ध राख्थ्यो। यो IMF र UNESCO दुवै तथ्याङ्कमा कायम रह्यो। मेरो अनुमान के हो भने, गरिब मुलुकहरूले आफ्नो बजेटको ठूलो अंश शिक्षामा खर्चिन्छन् तर त्यो कम प्रभावकारी ढङ्गले खर्च गर्छन्, जबकि धनी मुलुकहरूले सानो अंश बढी प्रभावकारी रूपमा खर्चिन्छन् र त्यसमा उल्लेख्य निजी तथा गैरसरकारी लगानी थप्छन्। OECD र गैर-OECD मुलुकबीच तुलना सीमित गर्दा यो खाडल झनै प्रस्ट हुन्छ (चित्र ७)। OECD सदस्यहरू, अनभिज्ञका लागि, प्रायः स्वतन्त्र-व्यापार सम्झौता र बलियो शिक्षा मापदण्ड भएका धनी अर्थतन्त्रहरू हुन्।
चित्र ७, राहदानी शक्तिको वितरण, OECD विरुद्ध गैर-OECD। मध्यमानको अन्तर झन्डै एक सय गन्तव्यसम्म पुग्छ।
अर्को रोचक निष्कर्षले भू-राजनीतिको भूमिकालाई उजागर गर्यो। चित्र ८ मा, इराक, भियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलङ्का, इरान, आर्मेनिया, साउदी अरेबिया र बहराइनजस्ता मुलुकहरूको राहदानी, तिनको विकासको आधारमा मोडेलले भविष्यवाणी गर्नेभन्दा अचम्मसँग कमजोर छ। या त तिनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि वा विश्वव्यापी धारणा खराब छ (जस्तै, साउदी अरेबिया), या तिनीहरू कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिबन्धमा छन् (जस्तै, इरान)।
चित्र ८, भविष्यवाणी गरिएको विरुद्ध वास्तविक राहदानी शक्ति (HDI-मात्र मोडेल)। लेबल गरिएका बिन्दुहरू रेखाभन्दा निकै तल पर्छन् — विकासले भविष्यवाणी गर्नेभन्दा कमजोर राहदानी, झन्डै सबै प्रतिबन्धित वा भू-राजनीतिक रूपमा बाधित राज्यहरू।
मलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा के थियो भने, मैले अनुमान गरेविपरीत, कूटनीतिक प्रयासले राहदानी शक्तिसँग खासै सहसम्बन्ध राखेन। यो तपाईं चित्र ९ मा देख्न सक्नुहुन्छ: बिन्दुहरू फिट लाइनबाट छरिएका छन्, जबकि तिनीहरू त्यसको नजिक झुम्मिएका भए सहसम्बन्ध रहेको सङ्केत हुन्थ्यो। तर म यसलाई सशङ्कित भएर लिन्थेँ, किनभने कूटनीतिलाई सुरुमै "मापन" गर्ने कुनै स्वच्छ तरिका छैन।
चित्र ९, राहदानी शक्तिसँग तुलना गरिएको कूटनीतिक सञ्जाल। Lowy Global Diplomatic Index (GDI) 2024 मा आधारित।
विश्लेषण गरिएका अन्य सूचकहरूमा तपाईंको रुचि छ भने, कृपया परिशिष्टमार्फत उपलब्ध प्रतिवेदन हेर्नुहोला।
निष्कर्ष
त्यसैले धनी मुलुकहरू, जसमध्ये धेरै ऐतिहासिक उपनिवेशक हुन्, सबैभन्दा बलियो राहदानी राख्छन्। बाँकी संसारले सिंगापुरजस्ता केही अपवाद र असामान्यबाहेक तुलनात्मक रूपमा कमजोर राहदानी राख्छ। यसमा जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क थप्दा अङ्कहरू झनै झकझक्याउने हुन्छन्। पत्ता लाग्छ कि संसारको झन्डै ७३% जनसङ्ख्या — हरेक ४ मध्ये करिब ३ जना — यस्ता मुलुकमा बस्छन् जसको राहदानीले संसारका आधाभन्दा बढी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। अर्को शब्दमा, संसारको ७३% जनसङ्ख्या Henley अङ्क ९८ भन्दा कम भएका मुलुकमा बस्छ; जम्मा ४ मध्ये करिब १ जना, अर्थात् संसारको २७% मात्र, प्राविधिक रूपमा तुलनात्मक सहजतासाथ विश्व भ्रमण गर्न सक्छन्।
तर सम्झनुहोस्, यो सबै राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा आधारित छ र यो कुनै निश्चित व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा लागू हुँदैन। अमेरिकाको कुनै श्रमजीवी व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा मजस्तो शिक्षित, सुविधासम्पन्न नेपालीभन्दा कम गन्तव्य घुम्न सक्छन्। तर यसको अर्थ यो पनि हो कि जन्मको संयोगले, साधन र इच्छा भएमा त्यो अमेरिकीले मलाई सजिलै उछिन्न सक्छन् — किनभने उनीहरूले भिसाका पछाडिको विशाल प्रशासनिक तहहरू सामना गर्नुपर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। मैले भोगेको २५ घण्टे इन्चियोनको रात पनि उनीहरूले सजिलै जोगिन सक्थे।
यसैले कुनै पनि विवेकशील व्यक्तिले कुनै न कुनै रूपमा यात्रा-बन्देजमा परेका ती ७३% प्रति सहानुभूति राख्नेछन्। मानिसहरू सधैँ हिँडिरहेका छन् — सहस्राब्दीयौँदेखि असंख्य बसाइँसराइका लहर र जनसङ्ख्यात्मक परिवर्तनहरूमार्फत — र त्यही गतिले हामी बस्ने संसार बनायो। मानिसहरू उप-सहारा अफ्रिका वा मध्य एसियामै सीमित रहेका भए राष्ट्रहरू कहिल्यै अस्तित्वमा आउने थिएनन्। त्यसैले म सोध्न चाहन्छु: तब, विशेषगरी नेपालजस्ता राजनीतिक रूपमा अदृश्य राष्ट्रका लागि, राष्ट्रिय पहिचानलाई यति कसिलोसँग समाइराख्नुको अर्थ के हो? राष्ट्रिय पहिचानले जातीय र भाषिक एकता प्रवर्द्धन गरेर केही लाभ दिन सक्ला, तर कति मूल्यमा, र कुन उद्देश्यका लागि? भू-राजनीतिको फराकिलो सन्दर्भमा यसले हाम्रा लागि वास्तवमा के बदल्यो? देखिन्छ, हामीजस्ता मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको विश्वव्यापी गतिशीलता सुधार्न केवल धनी हुनुपर्छ — तर त्यो भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति सजिलो छैन, किनभने त्यो सम्पत्ति नै सृजना गर्ने व्यापार र व्यावसायिक सम्बन्ध बनाउन पुग्ने गरी अधिकांश मानिस स्वतन्त्र रूपमा यात्रासमेत गर्न सक्दैनन्।
यसरी सोचौँ: नागरिकहरूलाई आफ्नै मुलुकभित्र जिल्ला वा सहरहरूबीच यात्रा गर्नसमेत राहदानी बोक्न आवश्यक पारियो भने त्यो कत्तिको उचित हुन्थ्यो? त्यो घर्षण र जीवनस्तरको असमानताको कल्पना गर्नुहोस्। त्यही तर्कले, काठमाडौँको कोही व्यक्ति नेपालको आधाभन्दा बढी भूभागमा स्वतन्त्र रूपमा घुम्न सक्थ्यो, जबकि सोही आर्थिक हैसियतको सुर्खेतको कोही व्यक्ति सक्दैनथ्यो। न्युयोर्कको कसैले न्युजर्सी वा क्यालिफोर्निया जान राहदानी चाहिन्छ भन्दा कति बेतुक सुनिन्थ्यो? तब यात्रा र बसाइँसराइको हकमा राष्ट्रहरू सहरहरूभन्दा वास्तवमा कसरी फरक छन्? र यदि तिनीहरू फरक छन् भने, EU र Schengen Area जस्ता सङ्घहरू किन अस्तित्वमा छन्? म आमूल विचार राख्छु कि भिसा, र तिनका पछाडिका जानाजानी खडा गरिएका प्रशासनिक पर्खालहरू, मानव स्वभावविपरीत छन्। म तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको एक कम-चर्चित रूपका रूपमा देख्छु, ठीक यसकारण कि तिनले उपनिवेशका नैतिक असफलता र शक्तिशाली अल्पसङ्ख्यकद्वारा गरिएको असमान स्रोत-दोहनलाई हिसाबमै राख्दैनन्।
मेरो धारणा आदर्शवादी छ भनेर तपाईं तर्क गर्न सक्नुहुन्छ — कि उदाहरणका लागि, भारतीय र पाकिस्तानी, वा उत्तर र दक्षिण कोरियाली, कहिल्यै आफ्ना सीमामा स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न सक्दैनन्। तर विचार गर्नुहोस्: उपनिवेश वा शीतयुद्धबिनाको संसारमा के ती विभाजन अस्तित्वमा हुन्थे र? तब, संसारलाई सुधार्ने नैतिक जिम्मेवारी कहाँ रहन्छ? पूर्व उपनिवेशकहरूले कहिले र कसरी क्षतिपूर्ति तिर्ने? म उपनिवेशक मुलुकका मानिसहरूमा विश्वव्यापी गतिशीलता सुधार्नतर्फ लक्षित ऐतिहासिक जिम्मेवारीको सहानुभूतिपूर्ण बोधलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। उनीहरूका राजनीतिज्ञहरूले आप्रवासीहरूलाई "भित्र्याएर" संसारलाई गुन लगाइरहेका होइनन् — त्यसो गर्नु उनीहरूको गम्भीर र अत्यावश्यक नैतिक दायित्व हो। र जब "आप्रवासी"हरूले कुनै "सांस्कृतिक संरचना" नष्ट गर्दैछन् भन्ने आरोप उठ्छ — धनी मुलुकहरूमा लोकप्रिय दक्षिणपन्थी रटान — मानिसहरूले सोध्नुपर्छ कि उपनिवेशका अनगिन्ती अन्य परिणाम भोग्नुका साथै अब संसारको आधाभन्दा बढी भागमा पुग्नसमेत नसक्ने ती ७३% को सांस्कृतिक संरचनाको के भयो? त्यसैले म ठान्छु, भिसाहरू व्यावहारिकताको आवरणमा लुकाइएका विदेशीद्वेषी नीतिका कारण अस्तित्वमा छन्।

